महाराष्ट्रात ५० हजार पदांची मोठी योजनादूत भरती, अर्ज कसा करा, नविन GR प्रकाशित ! - मुख्यमंत्री योजना दूत

महाराष्ट्रात ५० हजार पदांची मोठी योजना दूत भरती, अर्ज कसा करा, नविन GR प्रकाशित ! - मुख्यमंत्री योजना दूत 

मुख्यमंत्री योजना दूत 

 ग्रामीण भागात एक ग्रामपंचायतीसाठी एक आणि शहरी भागात 5000 लोकसंख्येसाठी एक योजनादूत या प्रमाणात 50 हजार योजना दूतांची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री योजना दूत-

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे "मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना" राबविण्यास उक्त संदर्भाधिन दिनांक. 9 जुलै, 2024 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक. सहा नुसार महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांची प्रचार, प्रसिद्धी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त नागरिकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी 50,000 योजना दूत नेमण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क जनसंपर्क महा संच महासंच लनालय आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष यांच्यामार्फत संयुक्तपणे मुख्यमंत्री योजना दूध कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. राज्यात कार्यरत प्रशासकीय यंत्रणा मदत करण्याकरता मुख्यमंत्री योजनादूत नेमले जातील.

 ग्रामीण भागात प्रत्येकी ग्रामपंचायतीसाठी एक व शहरी भागात पन्नास हजार लोकसंख्येसाठी एक योजनादूत या प्रमाणात ४९ हजार योजना दुतांची निवड करण्यात येईल.

मुख्यमंत्री योजना दूतास प्रत्येकी 10 हजार प्रति महिना एवढे ठोक मानधन देण्यात येईल. (प्रवास खर्च सर्व भरती समावेशित).

निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजना दुतांसोबात 6 महिन्यांचा करार केला जाईल व हा करार कोणत्याही परिस्थितीत वाढविण्यात येणार नाही. 

निवड झालेल्या मुख्यमंत्री योजना दुताने करावयाची कामे -

योजना दूध संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांचे संपर्कात राहून जिल्ह्यातील विविध योजनांची माहिती घेतील. 

प्रशिक्षित योजना दूध त्यांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ठिकाणी स्वतः जाऊन त्यांना ठरवून दिलेले काम पार पाडणे त्यांना बंधनकारक असणार आहे. 

योजना दूत प्रत्येक दिवशी त्यांनी दिवसभर केलेल्या कामाचा आढावा नमुना अहवाल तयार करून ऑनलाईन अपलोड करतील.

योजना दूत त्यांना सोपवलेला जबाबदारीच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी उपयोग करत नाहीत तसेच गुन्हेगारी स्वरूपाचे गैरवर्तन करणार नाहीत. योजना दूध कसे करत असल्यास त्याच्यासोबत केलेलं ला करार संपुष्टात आणण्यात येईल व त्याला या जबाबदारीतून मुक्त करण्यात येईल.

योजना दूत अनधिकृत रीत्या गैरहजर राहिला किंवा त्याची जबाबदारी सोडून  दिली तर त्याला मानधन दिले जाणार नाही.

"योजना दूत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी  बाबतची जबाबदारी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात स्पष्ट केल्याप्रमाणे योजना दूतांचे मानधन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाकडून देण्यात येणार आहे. तसेच, योजना दूतांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्ती तयार करण्याबाबतची कार्यवाही माहिती वजन संपर्क महासंचालक करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री योजना दूध कार्यक्रमाचे अंमलबजावणीसाठी कार्यपद्धती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती."

सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या आधी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50,000 युवकांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे 'योजना दूत' नागरिकांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास मदत करतील, असे आणि तांत्रिक शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य विधान परिषदेत सांगितले. विपक्षाने प्रश्न उपस्थित केले तथापि विरोधकांनी या उपक्रमाची टीका केली आणि युवकांना लक्ष करून चालवले ले राजकीय अभियान असल्याचे म्हटले, विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी महाराष्ट्रातील कौशल्य विकास शिक्षणाच्या गुणवत्तेबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि प्रचारासाठी 50 हजार युवकांना नियुक्त करण्याचा सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले.

योजनेचे पात्रतेचे निकष काय ?

-उमेदवार वयोमर्यादा 18 ते 35 वर्ष आहे. 

उमेदवार कोणत्याही शाखेचा किमान पदवीधर असावा. 

संगणक ज्ञान आवश्यक आहे. 

उमेदवाराकडे अद्यावत मोबाईल असणे आवश्यक आहे. 

उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा. 

उमेदवाराचं आधार कार्ड आणि त्याच्या नावाचा बँक खाते आधार संलग्न असावा.

या योजनेसाठी कोणती कागदपत्र आवश्यक ?

आधार कार्ड 

पदवी उत्तीर्ण असल्याचा पुरावा दाखला, कागदपत्र किंवा प्रमाणपत्र.

अधिवासाचा दाखला 

वैयक्तिक बँक खात्याचा तपशील 

पासपोर्ट साईज फोटो 

हमीपत्र (ऑनलाइन अर्जाच्या नमुन्यात विहित)

योजना दूतांकडे काम काय असणार ? 

• जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात राहून योजनांची माहिती घेणे. 
• ठरवून दिलेल्या ठिकाणी स्वतः जाऊन काम पूर्ण करणे. 
• राज्य सरकारच्या योजनांचा प्रसार आणि प्रसिद्धी करणे.
•  घरोघरी माहिती देणे.
• दिवसभर केलेल्या कामाचा अहवाल तयार करून ऑनलाईन अपलोड करणे. 
• गैरवर्तन केलं किंवा गुन्हेगारी स्वरूपाचा वर्तन असेल तर सहा महिन्यांचा करार संपुष्टात येणार आहे. 
• कामावर गैरहजर असाल तर मानधन मिळणार नाही. 

या योजनेसाठी 50 हजार योजना दूतांची राज्यातून नेमणूक केली जाणार आहे. तर दहा हजार रुपयाप्रमाणे सहा महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे. अर्थात नेमणूक झाली तरच, या योजनेसाठी 300 कोटी रुपयांचा खर्च राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजना दूध कायमस्वरूपी सरकारी नोकरी नाही. म्हणजे योजना दूत हा तात्पुरता रोजगार असणार आहे. त्याचा उद्देश सरकारच्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करणे, असाच आहे. या योजनेवर अभ्यासक आक्षेप घेत टीका करत आहेत. तर निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून जनतेच्या पैशातून जाहिरात बाजी सुरू असल्याचे ठिकाण सोशल मीडियावर केले जात आहे.

अर्ज कुठे करायचा ?

  www.mahaswayam.gov.in  या वेबसाईटवर रोजगार ऑप्शन वर निवडल्यावर रोजगारयातीनुसार या ऑप्शन खालील स्थान पर्याय निवडून अर्ज करण्यात येणार आहे.