आता नवीन विहिरीसाठी मिळणारं 4 लाख रुपयांचे अनुदान

आता नवीन विहिरीसाठी मिळणारं 4 लाख रुपयांचे अनुदान

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना- 

सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत यंत्र सामग्री आणि सिंचन विहीर या दोन नवीन बाबींचा समावेश केला आहे. अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना बैलचलित आणि ट्रॅक्टर चलित अवजारांची खरेदी आणि विंधन विहिरींसाठी प्रत्येकी 50000 रुपयाचा अनुदान देण्यात येणार आहे.

 याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी (ता. १) प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. या योजनेचा आर्थिक मापदंड वाढवणे, निकषांमध्ये सुधारणा आणि नवीन घटकांचा समावेश करण्यासंबंधी मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 सप्टेंबर रोजी मान्यता देण्यात आली होती.

 राज्य सरकारकडून 2017 पासून योजना राबविल्या जात आहे. यामध्ये अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना नवीन विहीर खोदणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, इनवेल बोरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच पाईप खरेदी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, परसबाग, सूक्ष्म सिंचन या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येतं.

योजनेत सुधारणा काय ?

बैलचलित आणि ट्रॅक्टर चलित अवजारे अनुदानास पात्र 

नवीन विहिरी बाबत 4 लाख अनुदान मर्यादेपर्यंत विहिरीची खिळी असावी. 12 मीटरची अट रद्द.

 पेयजल स्त्रोताच्या 500 मीटर परिसरात सिंचन हीर अनुज्ञेय करू नये. 

दोन सिंचन विहिरीमधील 500 फूट अंतराची अट रद्द. 

नवीन विहिरी साठी अनुदान घेतले असेल तर 20 वर्षानंतर जुनी विहीर  दुरुस्तीसाठी अनुदान पात्र.

शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण या घटकासाठी प्रचलित आर्थिक मापदंड व शेततळ्याचे आकारमानानुसार रक्कमेच्या किंवा प्रत्यक्ष खर्चाचे 90% किंवा 2 लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देण्यात येईल.

 शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी लाभ मागेल त्याला शेततळे योजनेसह इतर ही योजना सहस व खर्च निश्चित तळे केलेली शेतकरी अनुदानास पात्र.

 ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प, बहुधारकांना 97 हजार किंवा आर्थिक मापदंडानुसार 90% यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय असेल.

 ठिबक सिंचन संचासाठी प्रतिथेंब अधिक योजनेअंतर्गत अल्प/ अत्यल्प भूधारकांसाठी 55% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25 टक्के + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून दहा टक्के + बहुभूधारकांसाठी 45% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 30% + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 15 टक्के किंवा 97 हजार रुपये यापैकी कमी असेल ते अनुदान 90% अनुदान मर्यादा असणार आहे. 

तुषार सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प बहुभूधारकांना 47 हजार रुपये किंवा आर्थिक मापदंडानुसार वा प्रत्यक्ष खर्चाच्या रकमेवर 90 टक्के अनुदान यापैकी कमी असेल अनुदान देय असेल.

 तुषार सिंचन संचासाठी प्रती थेंब अधिक पीक योजनेतून अत्यल्प, अल्प आणि बहुभूधारकांना 55 टक्के = मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 25% + बिरसा मुंडा क्रांति योजनेतून 100% तसेच बहुभधारकांसाठी 45% + मुख्यमंत्री शाश्वत सिंचन योजनेतून 30% + बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेतून 15 टक्के किंवा 97 हजार रुपये किंवा आर्थिक मापदंडानुसार व प्रत्यक्ष खर्चाच्या रक्कमेवर 90% अनुदान यापैकी कमी असेल अनुदान देय असेल.

 लाभार्थी जर कोणी घटक उपलब्ध असतील तर उर्वरित आवश्यक घटकांचा लाभ विहित मर्यादा देण्यात येईल.

 नवीन विहीर खोदणे, जुनी दुरुस्त करणे, वीज जोडणी आकार, पंप संच. पाईप खरेदी, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच लाभ घेतल्यास ईनवेल बोरिंग आणि परत जागे घटकांची लाभार्थीने मागणी केल्यास अतिरिक्त लाभ देण्यात येईल.

 नवीन विहीर खोदणे, जुनी वीर दुरुस्त करणे, शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण किंवा पाण्याच स्त्रोत उपलब्ध असणाऱ्या लाभार्थीची या योजनेतून एखादया घटकासाठी निवड झाली तर आदिवासी विकास विभागाकडून पंप संच मंजुर केला जाईल.

 महावितरण कंपनीकडून लाभार्थीला सोलर पंप मंजूर झाला असेल तर पंपसंच व जोडणीसाठी आणि अनुज्ञेय अनुदानाच्या मर्यादेत 50 हजार रुपये महावितरण कंपनीकडे भरण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्रे-

 (नविन विहीर याबाबिकरिता):

1. जातीचा वैद्य दाखला 
2. ७/१२ व ८- अ चा उतारा 
3. उत्पन्नाचा दाखला 
4. लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र. (१००/५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर) 
5. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र 
6. तलाठी यांचेकडील दाखला- सामायिक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुनर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून 500 फुटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्वे नं. नकाशा व चतु:सीमा. 
7. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
8. कृषी अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाणी व शिफारस पत्र 
9. गटविकास अधिकारी यांच्या शिफारस पत्र 
10. ज्या जागेवर विहीर घ्यायचे आहे त्या जागेचा फोटो (महत्त्वाची खुणे सह व लाभार्थी सह). 
11. मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडील आदिवासी उपाय उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिले आहे असे प्रमाणपत्र. 
12. ग्रामसभेचा ठराव

जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबबिकरिता :

1. सक्षम प्राधिकारी यांचे कडील अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र. 
2. तहसीलदार यांचे कडील मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (१  लाख 50 हजार पर्यंत) किंवा दारिद्र्यरेषेखालील असले बाबतचे प्रमाणपत्र/ BPL कार्ड (लागू असल्यास).
3. जमीन धारणेचा अद्यावत ७/१२ दाखला व ८ अ उतारा.
4. ग्रामसभेचा ठराव 
5. तलाठी यांच्याकडील दाखला- एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्वे नंबर नकाशा व चतु:सीमा.
6. लाभार्थ्याचे बंधपत्र (१००/५००रु. च्या स्टॅम्प पेपरवर)
7. कृषी अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारस पत्र
8. गटविकास अधिकारी यांच्या शिफारस पत्र 
9. ज्या विहरीवर जुनी दुरुस्ती/ इनवेल बोरिंग चे काम घ्यायचे आहे त्या विहिरीचा काम सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्त्वाची खुणे सह व लाभार्थी सह)
10. इनवेल बोरिंग साठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
11. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र 
12. मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचे कडील आदिवासी उपाय योजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य(SCA ) व घटनेच्या कलम 275(A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ घेणे घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

शेततळ्यास अस्थीकरण/ वीज जोडणी आकार/ सूक्ष्म सिंचन संच याबाबीकरिता :

1. सक्षम प्राधिकारी यांचे कडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/  जात वैधता प्रमाणपत्र. 
2. तहसीलदार यांच्याकडील मागील वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (एक लाख पन्नास हजार पर्यंत) किंवा दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र (BPL कार्ड लागू असल्यास).
3. जमीन धारणेचा अद्यावत सातबारा दाखला व आठ अ उतारा. 
4. तलाठी यांच्याकडील एकूण जमीन धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादित)
5. ग्रामसभेची शिफारस/ मंजुरी. 
6. शेततळे अस्तरीकरण पूर्णतत्वाबाबतचे हमीपत्र (१००/५०० रू. च्या स्टॅम्प पेपरवर)
7. काम सुरू करण्यापूर्वी चा फोटो (महत्त्वाची खुणेसह) 
8. विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंप संच नसल्याबाबत हमीपत्र 
9. मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचे कडे आदिवासी उपाय योजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणाऱ्या योजनेतून लाभ घेतल्याने असे प्रमाणपत्र.
10. प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकित प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापा-प्रमाणे संबंधित मंडळ कृषी अधिकारी यांच्याकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करून घ्यावे.

कोण पात्र ? -

• लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असावा. 
• शेतकऱ्याकडे सक्षम प्राधिकार्‍याने दिलेले जात प्रमाणपत्र असावे. 
• शेतकऱ्याच्या नावे जमीन धारणेचा सातबारा दाखला, आठ अ चा उतारा आवश्यक आहे.
• लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड असाव.
• बँक खाते असणे आणि बँक खाते आधार कार्डशी संलग्न असणे आवश्यक. 
•  दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थीस प्रथम प्राधान्य.
• 1 लाख 50 हजार वार्षिक उत्पन्न मर्यादेची अट रद्द.
• लाभार्थीकडे  0.40 हेक्टर तर कमाल 6 हेक्टर शेत जमीन असणे आवश्यक आहे.
• लाभार्थी निवडणुकीचा क्रम (१ दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, २ जमाती लाभार्थी. वैयक्तिक वहन हक्क पट्टेधारक)
• एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील 5 वर्ष लाभ घेता येणार नाही.
• योजनेचा लाभ घेतल्याची नोंद सातबारा उतारा वर घेण्यात येईल.
• 
  

अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा

निवड पध्दती काय ? 

लाभार्थ्याने कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर योजनेसाठी अर्ज करावा. त्यानंतर लाभार्थी निवड त्या वर्षात उपलब्ध झालेल्या अनुदानाच्या मर्यादितच करण्यात येईल. 

निवड झालेल्या शेतकऱ्याचे निधन झाले वा शेतजमीन विकून भूमीहीन झाले, वा अर्थसाहाय्य घेण्यास नकार दिला तर निवड रद्द करण्यात येईल. तसेच मृत लाभधारका ऐवजी त्याचा वारसदार योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असेल तर त्याची निवड केली जाईल.