लाडकी बहीण योजना सरकारने तुर्तास थांबवली! काय आहे कारण ? जाणून घ्या

 Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना सरकारने तुर्तास थांबवली! काय आहे कारण ? जाणून घ्या

लाडकी बहीण योजना सरकारने तुर्तास थांबवली! 

कोटी महिलांना आगाऊ रक्कम मिळाली, दहा लाख महिला वंचित राहण्याची शक्यता 

बहुचर्चित 'मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण' योजना सरकारनं तूर्तास थांबविली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र 2 कोटी 34 लाख महिलांच्या बँक खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा आगाऊ हप्ता जमा झाला असल्याने निवडणूक आयोगाला लाडक्या बहिणींनी गुंगारा दिला आहे. आता केवळ दहा लाख महिलांच्या खात्यात अद्याप हप्ता आलेला नाही.

मतदारांवर आर्थिक लाभ देऊन प्रभाव टाकणाऱ्या योजना ताबडतोब थांबविल्या जाव्यात अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून सर्व प्रशासकीय विभागांना आज पुन्हा देण्यात आले आहेत. आर्थिक लाभ देणाऱ्या कोणत्या योजना आहेत? याचा आज पुन्हा आढावा घेण्यात आला. मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी सर्व विभागाकडे याबाबतची विचारणा केली आहे. त्यावेळी महिला व बालकल्याण विभागाची "लाडकी बहिण" योजना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ देत असल्याकडे आयोगातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले. विभागाकडून या योजनेची माहिती मागविण्यात आली. विभागाने या योजनेसाठीचे निधी वितरण चार दिवसांपूर्वी थांबविल्याची माहिती आयोगाने दिली आहे. निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तूर्तास थांबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

बातमीचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

सरकारने अशी घेतली काळजी

या महिन्याच्या पंधरा तारखेपर्यंत जेव्हा लाडकी बहिणीसाठी निधी-वितरित झाला तेव्हा किमान दोन हप्ते तरी तिच्या खात्यावर जमा होतील याची काळजी महायुती सरकारने घेतली आहे त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात अर्ज करणाऱ्या महिलेला ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर असे दोन महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत. काही महिलांच्या खात्यावर चार ते पाच महिन्यांचे पैसे एकाच वेळी जमा झाले आहेत दोन कोटी 34 लाख महिलांच्या खात्यावर नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता जमा झाला आहे. वेळेअभावी दहा लाख महिलांच्या खात्यावर मात्र पैसे जमा होऊ शकले नसल्याची माहिती विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

'योजनादूत' देखील थांबविली 

राज्य सरकारच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी दर महिन्याला दहा हजार रुपये रुपयांच्या मानधनावर नियुक्त करण्यात आलेल्या योजनांदूतांच्या नियुक्तीला माहिती व प्रसारण विभागाने स्थगित केले आहे. महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चौक्कलिंगम यांची भेट घेत "योजनादूत" तातडीने बंद करावी अशी मागणी केली होती. यामध्ये काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटिवार, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खा अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष नेते जितेंद्र आव्हाड उपस्थित होते.

महाविकास आघाडीचा आक्षेप 

महाविकास आघाडीने योजनादूत वर आक्षेप घेतल्यानंतर मुख्य निवडणूक कार्यालयाने माहिती व प्रसारण विभागाकडून या योजनेची संपूर्ण माहिती मागविली. या योजनेतून थेट आर्थिक लाभ दिला जात असल्याने ही योजना तूर्तास थांबविण्याची तयारी विभागाने दर्शविली आहे.

'भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करता येणार नाही. त्यामुळे आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत योजनांचा मार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येणार नाही. सध्या स्थितीत या योजनादुतांमार्फत प्रचार प्रसिद्धीचे कोणतेही काम नसल्याने त्यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक मोबदला दिला जाणार नाही. यासंदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणानाही सूचना देण्यात आले आहे.' असे स्पष्टीकरण विभागाने दिले आहे.

Ladki Bahin Yojana: "निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राबविलेल्या फुकटच्या योजना म्हणजे लाच" निवडणूक आयोगासह सरकारला कोर्टाची नोटीस.

Vidhan Sabha Elections: महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका मंगळवारी जाहीर होत आहेत. या निवडणुकीच्या दोन ते तीन महिने अगोदर सरकारने 'मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण' या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या खात्यावर प्रत्येक महिला दीड हजार रुपये वर्ग होणार आहेत. या अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत.

Assembly Elections 2024: निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केलेल्या आणि राबविण्यात येणाऱ्या मोफतच्या योजना म्हणजे लास्ट देण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे अशा योजना थांबविण्यात याव्यात, तसेच सरकार आणि राजकीय पक्षांना याबाबत योग्य ते दिशा निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली आहे.

या याचिकेवरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचुड यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला याबाबत नोटीस पाठविली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जनतेला दिलेली आश्वासन म्हणजे एक प्रकारे लाचेचा प्रकार आहे, असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका मंगळवारी जाहीर होत आहेत या निवडणुकीच्या दोन ते तीन महिने अगोदर सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांच्या खात्यात प्रत्येक महिला दीड हजार रुपये वर्ग होणार आहेत. यासह अनेक योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत.

या याचिकेवर मंगळवारी सुप्रीम कोर्ट मध्ये सुनावणी पार पडली सरकारने निवडणुकांपूर्वी जाहीर केलेल्या फुकटच्या योजना म्हणजे एक प्रकारे लाच असून अशा प्रकारच्या घोषणा लाच म्हणून जाहीर कराव्यात, अशी याचिका आहे. निवडणूकीपूर्वी अशा घोषणांवर बंदी घातली जावी आणि राजकीय पक्ष आणि सरकारवर निर्बंध लादावेत अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आलेली आहे.

सदरील याचिका शशांक जे श्रीधर यांनी सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केलेली आहे. त्यांच्या वतीने बालाजी श्रीनिवासन हे वकील कोर्टामध्ये बाजू मांडत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगासह केंद्राला नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. अशा प्रकारच्या आणखी दोन ते तीन याची का कोर्टामध्ये दाखल आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 अंतर्गत मोफत योजना म्हणजे लाचखोरी किंवा मत मिळवण्याच्या अपेक्षेने दिलेले प्रलोभन मांडले पाहिजे, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

अशा प्रकारच्या महाराष्ट्रतील नवनवीन योजना आणि शैक्षणीक माहिती मिळवण्यासाठी येथे क्लिक करुन व्हॉटसअप चॅनेल जॉईन करा